क्या चीन बढ़ाएगा भारत की मुश्किलें , ईरान का ब्रिक्स के लिए आवेदन

पश्चिम विरोध गुट बनाने की चीन की कोशिश

जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के सेंटर फ़ॉर साउथ एशियन स्टडीज़ के प्रोफ़ेसर संजय के भारद्वाज इसे चीन और अमेरिका के आपसी टकराव के बीच भारत के संतुलन और अपना महत्व बनाए रखने की कोशिशों के नज़रिए से देखते हैं.

वह बताते हैं, ”1990 में सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका एक महाशक्ति बनकर उभरा था. आगे चलकर चीन ने अमेरिका के इस कद को चुनौती दी. चीन की अर्थव्यवस्था करीब 15 ट्रिलियन डॉलर की है. अपनी इस मज़बूती के ज़रिए वो पश्चिम के ख़िलाफ़ इस्लामिक देशों में एक गुट तैयार करने की कोशिश कर रहा है. सऊदी अरब अमेरिकी गुट का हिस्सा है, ऐसे में ईरान, मलेशिया और तुर्की के साथ चीन नज़दीकी बढ़ा रहा है.”

इस संदर्भ में ब्रिक्स की भूमिका भी सामने आती है. प्रोफ़ेसर भारद्वाज कहते हैं कि मूल रूप से ब्रिक्स को आर्थिक तौर पर पश्चिम के विकल्प के तौर पर बनाया गया ताकि पश्चिम के साथ मोलभाव की ताकत बढ़ सके और उस पर निर्भरता कम हो सके. अब चीन इस गुट को अमेरिका विरोध में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है.

14वें सम्मेलन में भी चीन ने अमेरिका पर निशाना साधते हुए गुटबाज़ी में शामिल ना होने और ”शीत युद्ध की मानसिकता को बढ़ावा ना देने की” बात कही थी. वहीं, इस बार रूस भी खुलकर चीन के साथ दिख रहा है.

लेकिन, जब चीन उभरती हुई ताकत बना तो अमेरिका ने भारत के साथ अपने संबंधों पर पुनर्विचार किया. चीन को भारत के ज़रिए एशिया में ही चुनौती दी गई. ये भारत के पक्ष में था क्योंकि उसका चीन के साथ सीमा विवाद चलता रहा है.

फिर भी भारत एक स्वतंत्र विदेश नीति की वकालत करता रहा है. भारत कहता है कि वो किसी एक गुट का हिस्सा नहीं रहेगा और अपने हित के अनुसार समूहों से जुड़ेगा.

अब अगर ईरान ब्रिक्स में शामिल होता है तो इस संगठन में अमेरिका विरोधी देशों की संख्या में इजाफ़ा हो जाएगा. ईरान लंबे समय से अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना कर रहा है जिससे उसके आर्थिक हालात ख़राब हुए हैं. उसे भी नए बाज़ार चाहिए और ब्रिक्स उसके लिए एक बेहतरीन मौका हो सकता है.

लेकिन, ईरान और भारत के संबंधों के बीच अमेरिका के साथ संतुलन बनाना भारत के लिए एक चुनौती बन सकता है.