बिहार पर मेहरबान मोदी सरकार, 2,766 करोड़ रुपये की सहायता राशि भेजी; स्कूल-सड़क और मेडिकल कॉलेज बनेंगे

सम्राट चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार 50 वर्ष के लिए बिहार को जो सूद रहित ऋण प्रदान कर रही है उसके तहत प्राप्त राशि का प्रयोग सड़क , मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के निर्माण में किया जाएगा। इसके साथ ही, विद्युत उपकेंद्र एवं वितरण लाइन के निर्माण, पुलिस भवन के निर्माण, स्कूल के निर्माण, पेयजल आपूर्ति के लिए आधारभूत संरचना का निर्माण, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण परियोजना एवं पर्यटन केंद्रों का निर्माण एवं विकास कार्यो में किया जाएगा।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 से राज्य के पूंजीगत स्कीमों के वित्त पोषण हेतु 50 वर्षीय सूद रहित ऋण उपलब्ध कराया जाता रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक राज्य सरकार की अपनी पूंजीगत स्कीम के वित्त पोषण हेतु 19,360 करोड़ रुपये का सूद रहित ऋण उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024-25 में इसी मद में अबतक 11,522 करोड़ रुपये का सूद रहित ऋण उपलब्ध कराया गया है।

जिसमें भाग-1 में बिहार राज्य के लिए कर्णांकित 5,532 करोड़ रुपये के अतिरिक्त 2,766 करोड़ रुपये राज्य की पूंजीगत स्कीमों के वित्त पोषण हेतु 24 जनवरी 2025 को राज्य सरकार को उपलब्ध कराया गया है। श्री चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य सरकार पूंजीगत व्यय पर खर्च कर अतिरिक्त रोजगार सृजन के साथ राज्य के विकास की यात्रा को और तीव्र करेगी।