उपभोक्ता संरक्षण हेतु सरकार द्वारा गठित न्यायिक प्रणाली (त्रिस्तरीय प्रणाली) को विस्तार से समझाएँ।
उपभोक्ता संरक्षण हेतु सरकार द्वारा गठित न्यायिक प्रणाली (त्रिस्तरीय प्रणाली) को विस्तार से समझाएँ।
उत्तर – इसके अंतर्गत जो त्रिस्तरीय न्यायिक प्रणाली है वह इस प्रकार से हैं
(i) राष्ट्रीय आयोग – यह राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती है। यह उन मामलों पर सीधी सुनवाई करती है जो एक करोड़ से अधिक का हो।
(ii) राज्य स्तरीय आयोग- यह प्रत्येक राज्य में स्थित है यह 20 लाख से 1 करोड़ तक के दावों की सीधी सुनवाई करती है।
(iii) जिला स्तर पर जिला मंच’ (फोरम)- इसकी व्यवस्था प्रत्येक जिले में की गई है, यह 20 लाख रुपये से कम के मामलों की सुनवाई करती है। यदि किसी स्थिति में कोई उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम के फैसले से भी संतुष्ट नहीं है तो राष्ट्रीय आयोग के फैसले के 30 दिनों के भीतर उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है।
