झारखण्ड समसामयिकी घटनाक्रम

> झारखण्ड विधानसभा ने 21 दिसम्बर, 2021 को ‘भीड़ हिंसा’ और ‘मॉब लिंचिंग’ विधेयक 2021 पारित किया।

> इस विधेयक में उन लोगों के लिए कारावास की परिकल्पना की गई है, जो भीड़ की हिंसा और मॉब लिंचिंग में तीन वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की अवधि के लिए शामिल हैं।

> झारखण्ड इस तरह का कानून पारित करने वाला पश्चिम बंगाल और राजस्थान के बाद देश का तीसरा राज्य है।

> झारखण्ड राज्य के माओवाद प्रभावित जिलों में खेल प्रतिभाओं को पोषित करने के उद्देश्य युवा से 15 दिसम्बर, 2021 को राज्य में ‘युवाओं की आकांक्षा का दोहन करने के लिए खेल कार्रवाई (SAHAY) योजना शुरू की गई।

> इसका उद्देश्य युवाओं को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में खेल गतिविधियों में शामिल करना है, ताकि उन्हें हिंसा और विद्रोही गतिविधियों में लिप्त होने से रोका जा सके।

> यह योजना वामपन्थी उग्रवाद को रोकने के लिए शुरू की गई है, जिसने राज्य के 24 जिलों में से 19 को प्रभावित किया है।

> इस योजना के तहत गाँवों से लेकर वार्ड स्तर तक 14-19 आयु वर्ग के लड़के-लड़कियों का पंजीकरण कराया जाएगा, साथ ही बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी और एथलेटिक्स में हुनर को प्रदर्शित करने के अवसर दिए जाएँगे।

> झारखण्ड के मुख्यमन्त्री हेमन्त सोरेन ने 1 अक्टूबर, 2021 करे राज्य में सोलर पॉवर प्लाण्ट लगाने पर सब्सिडी देने के लिए एक नई योजना लॉन्च करने की घोषणा की।

> यह घोषणा ईंटखोरी में नवनिर्मित ग्रिड सब स्टेशन एवं चतरा-लातेहार ट्रांसमिशन लाइन के शुभारम्भ के दौरान की गई। इससे चतरा जिले के बड़े हिस्से को निर्बाध और गुणवत्तायुक्त बिजली मिलेगी। मुख्यमन्त्री ने लोगों से अपील की कि वे अपनी बंजर भूमि और घर की छत का प्रयोग सोलर पॉवर प्लाण्ट लगाने में करें ।

> झारखण्ड विधानसभा में 4 सितम्बर, 2021 को नमाज के लिए खास कमरा अलॉट किया गया।

> अल्पसंख्यक कल्याण मन्त्री हफीजुल हसन के अनुसार, पहले लोगों को नमाज अदा करने में परेशानी होती थी, फिर भी वे स्थिति के अनुसार व्यवस्था करते थे। कुछ लोगों के पास घर जाने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं होता था, वे जाते थे और फिर जल्दी वापस आना पड़ता था। अब लोगों को सुविधा होगी।

> पुराने विधानसभा भवन में नमाज के लिए जगह और व्यवस्था थी, चूँकि नए विधानसभा भवन में स्थानान्तरण हो गया है और नमाज के लिए कोई जगह चिन्हित नहीं की गई थी, इसलिए अब एक कमरा आवण्टित किया गया है।

> राज्य सरकार ने 3 मार्च, 2021 को वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया। वित्त मन्त्री डॉ. रामेश्वर उराँव ने ₹91,270 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया। सरकार ने बजट में किसान, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा और आधारभूत संरचना को मजबूत करने और नई संरचना बनाने के लिए राशि की व्यवस्था की है।

> इसमें राजस्व व्यय ₹75,755.01 करोड़ और पूँजीगत व्यय ₹15,521.99 करोड़ है। इसमें सामान्य क्षेत्र के लिए ₹26,734.05 करोड़, सामाजिक क्षेत्र के लिए ₹ 33,625.72 करोड़ व आर्थिक क्षेत्र के लिए ₹ 30,917.23 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।

> राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना निर्माण के लिए ग्राम पंचायतों को ₹1,618.65 करोड़ पंचायत समिति को 304.03 और जिला परिषद् को ₹ 202.68 करोड़ (कुल 2125.36) दिए जाएँगे।

> वित्तीय वर्ष 2021-22 में 69 एकलव्य स्कूलों की स्थापना की जाएगी।

> पथ निर्माण विभाग के लिए ₹3480 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।

> किसान सर्विस सेण्टर की स्थापना की घोषणा की गई है ।

> मछुआरों को अनुदान में नाव देने की घोषणा की गई है।

> गौ मुक्तिधाम योजना की शुरुआत होगी।

> बिरसा ग्राम योजना के लिए ₹61 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया ।

> कृषि पशुपालन के लिए ₹18,653 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया ।

> पहली बार राज्य उद्यान प्रोत्साहन सोसाइटी का गठन करते हुए ₹10 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

> ई बजट में चेम्बर ऑफ फारमर्स के गठन के लिए सात करोड़ व फसल राहत योजना के लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

> राज्य की 12 पुरानी सिंचाई योजनाओं के जीर्णोद्धार के लिए भी राशि निर्धारित की गई है।

> झारखण्ड कृषि ऋण माफी योजना की शुरुआत भी हुई है। राज्य के किसानों को कर्ज माफी के लिए ₹1200 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

> बजट में सखी मण्डलों के जरिये महिलाओं को समद्ध बनाने की योजना तैयार की गई है। 70,000 सखी मण्डलों को राशि उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। सखी मण्डलों के उत्पादन को पलाश ब्राण्ड के माध्यम से किया गया। एक करोड़ रुपये के कारोबार को और बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

> बजट में पर्यावरण बेहतर करने के लिए पौधरोपण का प्रावधान किया गया है। बिरसा हरित ग्राम योजना के अन्तर्गत 25,000 एकड़ भूमि पर फलदार पौधे लगाने का प्रावधान किया गया है।

> इसके अतिरिक्त भी तीन हजार एकड़ भूमि पर पौधारोपण किया जाएगा। राज्य आपदा मोचन बल के गठन की योजना के लिए राशि निर्धारित की गई है।

> वर्ष 2021-22 में दुमका में मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना शुरू होगी।

> गुमला, खूँटी, पश्चिमी सिंहभूम, पाकुड़, साहिबगंज व गोड्डा में लैण्ड एण्ड वाटर ट्रीटमेण्ट का कार्य होगा।

> राज्य के मेडिकल कॉलेज, सदर अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में जन औषधि केन्द्र खोले जाएँगे।

> राज्य के 12 जिलों के सरकारी अस्पतालों में नशा मुक्ति केन्द्र खोले जाएँगे।

> स्वस्थ हो चुके मनोरोगियों के पुनर्वास के लिए राँची, पूर्वी सिंहभूम व धनबाद में तीन हाफ वे होम बनाए जाएँगे।

> मार्च के अन्त तक 500 बेड वाले सदर अस्पताल का संचालन होगा।

> एन. एच. पर बने रहे 10 ट्रामा सेण्टरों में इलाज शुरू होगा।

> मनरेगा में 11 लाख मानव दिवस का सृजन होगा, इसके लिए ₹ 3,770 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

> उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में 600 किमी सड़क और 10 पुलों का निर्माण होगा।

> आम्बेडकर आवास योजना के अन्तर्गत तीन हजार आवास बनाए जाएँगे ।

> ग्रामीण क्षेत्रों में दो हजार किमी सड़क निर्माण व 250 पुल-पुलियाओं का निर्माण होगा।

> पाइप जलपूर्ति योजना से 30% घर जोड़े जाएँगे।

> 1856 एसटी-एससी बहुल टोलों में सौर ऊर्जा से चलने वाली जलापूर्ति योजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य है।

> 1,000 पंचायत को जारी ड्रॉप आउट पंचायत घोषित करने का लक्ष्य सभी पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के लिए प्रावधान किया गया है।

> शत-प्रतिशत साक्षरता के लिए पढ़ना-लिखना अभियान शुरू होगा।

> टाटा मोटर्स के साथ इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग, ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च की स्थापना के लिए ₹ 17 करोड़ का प्रावधान किया गया। इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रोत्साहित करने के लिए नीति बनाई जाएगी।

> पतरातू विद्युत उत्पाद निगम व नॉर्थ कर्णपुरा के सुपर थर्मल पावर स्टेशन से उत्पादित होने वाली बिजली के उपयोग के लिए पर्याप्त संचरण नेटवर्क विकसित किया जाएगा।

> झारखण्ड एथलेक्टिस संघ एवं देवघर जिला एथलेक्टिस संघ ने झारखण्ड सरकार के एस ओ पी के अन्तर्गत 31 जनवरी, 2021 को के के एन स्टेडियम में देवघर में 12वीं राज्य स्तरीय क्रॉस कण्ट्री दौड़ का आयोजन किया गया।

> पुरुष वर्ग में रामगढ़ विजेता बना एवं पूर्वी सिंहभूम उपविजेता बना, जबकि महिला वर्ग में धनबाद विजेता बना और सरायकेला उपविजेता बना।

> अण्डर 20 बालक वर्ग में धनबाद विजेता बना एवं गुमला उपविजेता बना। अण्डर 18 बालक वर्ग में बोकारो विजेता बना और धनबाद उपविजेता बना, जबकि अण्डर 18 बालिका वर्ग में देवघर चैम्पियन रहा, वहीं अण्डर 18 बालिका वर्ग में लोहरदगा विजेता बना एवं धनबाद उपविजेता बना।

> के के एन स्टेडियम देवघर में हुए झारखण्ड क्रॉस कण्ट्री पुरुष वर्ग की दौड़ 10 किमी एवं महिला वर्ग की दौड़ 10 किमी का हुई। अण्डर 20 वर्ष बालक वर्ग की दौड़ 8 किमी, अण्डर 18 बालक वर्ग की दौड़ 6 किमी एवं अण्डर 16 बालकों की दौड़ 2 किमी की हुई, जबकि अण्डर 20 वर्ष बालिका वर्ग की दौड़ 6 किमी, अण्डर 18 वर्ष बालिका वर्ग की दौड़ 4 किमी और अण्डर 16 बालिकाओं की दौड़ 2 किमी तक हुई।

> 30 जनवरी, 2021 को राज्य के मुख्यमन्त्री हेमन्त सोरेन ने राँची के बनहोरा में ताना भगत अतिथि गृह का उद्घाटन किया।

> यह भवन लगभग ₹ 2 करोड़ 73 लाख की लागत से बना है। इस अतिथि में 12 कमरे व 2 हॉल हैं। भवन को आधुनिक । कुछ सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है। समय पूर्व 2 अक्टूबर, 2020 को यह घोषणा भी की गई कि राज्य सरकार ताना भगत समुदाय के लोगों को प्रतिवर्ष एक वस्त्र के लिए ₹2000 की राशि देगी।

> सद्भावना चैम्पियन्स ट्रॉफी के फाइनल मैच का आयोजन सिकिदरी में 30 जनवरी, 2021 को किया गया । यह मैच झारखण्ड ज्योति क्लब चुट्टू व गाड़ी होटवार के मध्य खेला गया।

> इस मैच की विजेता झारखण्ड की ज्योति क्लब चुट्टू टीम रही। विजेता टीम को ₹55000 तथा ट्रॉफी दी गई। मैन ऑफ द मैच टीम के चुट्टू सोरेन को दिया कुच्चु गया। मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार चुट्टू टीम के सुनील लोहार को दिया गया।

> टाटा स्टील फाउण्डेशन द्वारा दिव्यांगों को प्रत्येक वर्ष सबल अवार्ड दिया जाता है।

> टाटा स्टील फाउण्डेशन की ओर से 30 जनवरी 2021 को देश के 18 राज्यों के 53 शहरों के 306 दिव्यांगों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है ।

> इन 306 दिव्यांगों में झारखण्ड के 24 दिव्यांग शामिल हैं।

> यह अवार्ड उन दिव्यांग व्यक्तियों को दिया जाता है जो अपनी शारीरिक अक्षमता के पश्चात् भी समाज में मिसाल बने हुए हैं एवं जो स्वयं के साथ-साथ अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं ।

> टाटा स्टील द्वारा इस अवार्ड की शुरुआत 2 वर्ष पूर्व की गई थी।

> इस अवार्ड में एक मोमेण्टम सर्टिफिकेट और नगद राशि श्रेणियों के अनुसार ₹ 10000, ₹7000, ₹5000 दी जाती है ।

> केन्द्रीय वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी, 2021 को बजट 2021-22 में इस कॉरिडोर की सोन नगर गोमो और गोमो दानकुनी खण्ड के निर्माण की घोषणा की है। दोनों खण्ड झारखण्ड से गुजरेंगे।

> बजट में ईस्टर्न रोड फ्रेट कॉरिडोर के जून 2022 तक पूरा कर लेने का संकल्प भी व्यक्त किया गया है।

> ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर झारखण्ड में 196 किमी लम्बाई होगी। इससे होकर केवल माल गाड़ियाँ गुजरेंगी, जो औद्योगिक उत्पादों या कच्चे माल के स्थान तक तेज रफ्तार से पहुँचाएँगी।

> झारखण्ड सरकार ने 29 दिसम्बर, 2020 को झारखण्ड फसल राहत योजना का शुभारम्भ किया। झारखण्ड सरकार द्वारा यह योजना झारखण्ड फसल राहत योजना प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना के स्थान पर प्रारम्भ की गई है। झारखण्ड सरकार ने इस योजना में करीब ₹2000 करोड़ से भी अधिक का निवेश करने का महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया है । है

> झारखण्ड फसल राहत योजना के तहत किसानों को प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई करने के लिए फसल के लिए बीमित राशि सरकार की ओर से प्राप्त होती है। इसके लिए किसानों को अपनी फसल का बीमा करवाना होगा तथा प्रीमियम की राशि का भुगतान करना होगा।

> इस योजना के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदाएँ; जैसे— सूखा पड़ना, ओलावृष्टि एवं अन्य आपदाएँ शामिल की गई हैं। इस योजना के जरिए झारखण्ड राज्य के जिन किसानों ने अब तक ₹ 50 हजार से अधिक कृषि ऋण लिया है उन्हें इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार माफ कर देगी। 31 मार्च, 2020 से जिन किसानों ने बैंक से ऋण प्राप्त किया है, वहीं इस योजना के अन्तर्गत ॠऋण माफी के पात्र होंगे।

> 28 दिसम्बर, 2020 को महेन्द्र सिंह धोनी को ICC द्वारा खेल भावना पुरस्कार ICC Spirit of Cricket Award of the Decade से नवाजा गया।

> वर्ष 2011 में नॉटिंघम टेस्ट के दौरान इंग्लैण्ड के इयान बेल गलत तरीके से रन आउट हो गए थे, इसके बाद भी धोनी ने उन्हें सद्भावना दिखाते हुए खेल के लिए वापस बुला लिया था। इसलिए धोनी को यह पुरस्कार दिया गया।

> झारखण्ड विधान सभा के एकदिवसीय विशेष सत्र में 11 नवम्बर, 2020 को ‘सरना आदिवासी धर्म कोड’ का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। राज्य सरकार अब यह प्रस्ताव केन्द्र सरकार को शीघ्र भेजकर 2021 की जनणगना में सरना आदिवासी धर्म कोड का अलग कॉलम शामिल करने का अनुरोध करेगी ।

> राज्य सरकार द्वारा बुलाए गए झारखण्ड विधान सभा के विशेष सत्र में विपक्ष के कुछ संशोधनों के साथ सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव सर्वसम्सत्ति से पारित कर दिया गया। लम्बे वक्त से झारखण्ड में सरना धर्म कोड की माँग की जा रही थी। झारखण्ड के आदिवासी इस माँग को लेकर हमेशा आन्दोलनरत रहे ।

> जनसंख्या में कमी के कारण झारखण्ड के आदिवासियों को मिलने वाले संवैधानिक अधिकारों पर असर पड़ता है। झारखण्ड के आधिवासियों को सरना धर्म कोड मिल जाने के बाद इन्हें कई लाभ मिलेंगे।

> झारखण्ड सरकार ने 15 अक्टूबर, 2020 से हर जिले के प्रखण्ड से गाँव तक दीदी बाड़ी योजना शुरू की है। मनरेगा और झारखण्ड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसायटी (JSLPS) के सहयोग से शुरू हुई इस योजना की खास बात यह है कि ग्रामीण अपनी पोषण वाटिका का निर्माण खुद करेंगे और उन्हें काम के एवज में मनरेगा के मद से राशि का भुगतान भी किया जाएगा।

> झारखण्ड में 5 वर्ष से कम आयु के 45.3% बच्चे एवं 65.5% महिलाएँ कुपोषित हैं। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के कारण आँगनबाड़ी और स्कूल बन्द होने से गर्भवती महिलाएँ और बच्चे भी प्रभावित हुए

> इनके पोषण युक्त भोजना की समस्या को ध्यान में रखकर झारखण्ड की हेमन्त सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है।

> इस योजना के तहत सब्जी, पपीता, केला आदि पौधों पर होने वाले खर्च के साथ प्रशिक्षण का खर्च राज्य आजीविका मिशन करेगा।

> योजना का लाभ मनरेगा गाइडलाइन के अनुरूप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह, गैर अनुसूचित जनजातियाँ, गरीबी रेखा के नीचे का परिवार, महिला प्रधान वाला परिवार, शारीरिक रूप से विकलांग प्रधान वाला परिवार, प्रधानमन्त्री आवास योजना के लाभार्थी तथा अन्य पारम्परिक वनवासी अधिनियम 2006 के लाभार्थी, लघु एवं सीमान्त किसान आदि को इसका लाभ मिलेगा।

> लाभुकों का चयन JSLPM की स्वयं सहायता समूह या ग्राम संगठन के माध्यम से किया जाएगा ।

> इस अभियान के तहत अगले 6 माह में 5 लाख परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

> 17 जुलाई, 2020 को राज्य की झारखण्ड अकादमिक परिषद् द्वारा कक्षा 12 का रिजल्ट घोषित किया गया | जमशेदपुर वीमेंस कॉलेज की नंदिता हरपाल ने कला वर्ग में 419 अंकों के साथ टॉप किया।

> एस. आर. एस. एस. आर विद्यालय, गिरीडीह के अमित कुमार ने 457 अंकों के साथ विज्ञान वर्ग में टॉप किया।

> सेण्ट जेवियर, रांची के शुभम कुमार ठाकुर ने 450 अंकों के साथ वाणिज्य वर्ग में टॉप किया।

> 8 जुलाई, 2020 को झारखण्ड अकादमिक परिषद् ने कक्षा 10 का रिजल्ट घोषित किया । नेतरहाट स्कूल, लातेहार के मनीष कटियार ने 490 अंकों के साथ राज्य में टॉप किया। दूसरे स्थान पर भी नेतरहाट स्कूल के कुन्दन कुमार, आयुष कुमार व सिद्धार्थ कुमार रहे। तीसरे स्थान पर भी नेतरहाट स्कूल के आदित्य, हर्षा व जतिन राज रहे।

> राज्य सरकार ने जून, 2020 से राज्य में वापस लौटे मजदूरों को राज्य में ही रोजगार देने की शुरुआत की है। मनरेगा के आधार पर ही यह योजना कार्य करेगी ।

> नगर विकास एवं आवास विभाग ने इस योजना को लागू करने की दिशा में कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है। इस योजना में भी महात्मा गाँधी ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना की तरह कम-से-कम 100 दिन के रोजगार की गारण्टी दी जाएगी ।

> राज्य के मुख्यमन्त्री हेमन्त सोरेन ने 4 मई, 2020 को तीन नई योजनाएँ शुरू की हैं। ये योजनाएँ बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलाम्बर-पीताम्बर जल समृद्धि योजना और पोटो हो खेल विकास योजना हैं ।

> इस योजना के अन्तर्गत राज्य में प्राकृतिक संसाधनों में वृद्धि करने की कोशिश की जाएगी, जिससे राज्य के लोगों को रोजगार मिल सके। इस योजना के तहत 5 लाख परिवारों को 100-100 फलदार पौधों का पट्टा दिया जाएगा। पूरे राज्य में लगभग 5 करोड़ पौधों का रोपण किया जाएगा।

> नीलाम्बर-पीताम्बर जल समृद्धि योजना के तहत ग्रामीणों को जल संरक्षण करने की दिशा में प्रेरित किया जाएगा, जिससे राज्य के किसान दो से तीन फसलें उत्पन्न कर सकें।

> इस योजना में सभी पंचायतों सहित राज्य में 5000 खेल मैदानों का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही युवक-युवतियों के लिए खेल सामग्री की व्यवस्था की जाएगी।

> झारखण्ड सरकार ने 30 मार्च, 2020 को COVID-19 का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं के वितरण से जुड़े सभी लोगों को ई-पास जारी करने के लिए PRAGYAAM नामक मोबाइल ऐप्प लॉन्च किया ।

> इस ऐप्प के माध्यम से अपलोड किए गए दस्तावेजों के सत्यापन के बाद जिला परिवहन अधिकारियों को ऑनलाइन मोड के माध्यम से वाहनों को ई-पास जारी करने का अधिकार दिया गया है।

> ई-पास नियमित आपूर्ति सेवाओं, चिकित्सा, बैंकिंग और अन्य आवश्यक सेवाओं में शामिल लोगों को जारी किए जाएँगे।

> झारखण्ड राज्य कार्यरत् उद्योगों के लिए स्टार रेटिंग का प्रावधान करके राज्यों के एलीट समूह में शामिल हो गया है। इस सम्बन्ध में 16 मार्च, 2020 को जानकारी दी गई ।

> यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के सहयोग से झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड (JSPCB) द्वारा शुरू की गई रेटिंग प्रणाली एक तरह का निरन्तर टैब मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी इण्डेक्स है।

> झारखण्ड उद्योगों के लिए स्टार रेटिंग शुरू करने वाला भारत का तीसरा राज्य है। यह प्रणाली झारखण्ड में 1 अप्रैल, 2020 से लागू हो गई ।

> 1 से 5 स्केल वाली यह स्टार रेटिंग किसी भी विशेष उद्योग से आने वाले उत्सर्जन का मूल्यांकन पार्टिकुलेट मैटर (PM) या PM-2.5 और PM-10 के आधार पर वायु गुणवत्ता को मापकर करेगी ।

> झारखण्ड के वित्तमन्त्री रामेश्वर उराँव ने 3 मार्च, 2020 को राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए बजट प्रस्ताव पेश किया। हेमन्त सोरेन के नेतृत्व वाली कांग्रेस-JMM गठबन्धन सरकार का यह पहला बजट है। इस बजट प्रस्ताव में शिक्षा, स्वास्थ्य तथा बिजली आपूर्ति पर अधिक ध्यान दिया गया है।

> झारखण्ड विधानसभा चुनावों में कांग्रेस गठबन्धन को बहुमत

> झारखण्ड विधानसभा चुनावों का परिणाम 23 दिसम्बर, 2019 को घोषित किया गया । चुनाव परिणाम भारतीय जनता पार्टी (BJP) के लिए निराशाजनक रहा।

> झारखण्ड मुक्ति मोर्चा (JMM), कांग्रेस पार्टी तथा राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के गठबन्धन को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ। 81 सदस्यीय झारखण्ड विधानसभा में कांग्रेस गठबन्धन को 47 सीटें प्राप्त

 हुईं ।

> ‘झारखण्ड मुक्ति मोर्चा’ के कार्यकारी अध्यक्ष हेमन्त सोरेन को कांग्रेस गठबन्धन के विधायक दल का नेता चुना गया तथा 29 दिसम्बर, 2019 को उन्होंने झारखण्ड के 11वें मुख्यमन्त्री के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली।