Sujeet Jha 
मध्यप्रदेश पंचायती राज मध्यप्रदेश पंचायती राज मध्यप्रदेश में 73 वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 30 दिसम्बर 1993 को म.प्र पंचायती राज अधिनियम 1993 लागु किया गया, जिसे 25, जनवरी 1994 को पारित किया गया और 20 अगस्त, 1994 को लागू किया गया| इस अधिनियम के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था के तीन स्तर है। सभी तीनों स्तरों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है . ग्राम पंचायत ( Gram Panchayat ) 1000 से अधिक जनसँख्या वाले गावों … Read more
मध्यप्रदेश के आयोग एवं निकाय एवं उनके अध्यक्ष मध्यप्रदेश के राज्य स्तरीय आयोग एवं निकाय MP State Level Commissions and Bodies of Madhya Pradesh मध्यप्रदेश के आयोग और उनके अध्यक्ष आयोग अध्यक्ष राज्य निर्वाचन आयोग बसंत प्रताप सिंह मध्यप्रदेश मानवअधिकार आयोग न्यायमूर्ति नरेन्द्र कुमार जैन राज्य का महाधिवक्ता प्रशांत सिंह मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति आयोग भूपेन्द्र सिंह … Read more
मध्यप्रदेश में नगरीय स्थानीय स्वशासन मध्यप्रदेश में नगरीय स्थानीय स्वशासन मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के पश्चात् प्रथम नगर पालिका अधिनियम 1956 लागू किया गया और नगर निगमों का गठन किया गया । वर्ष 1957 में नगर निगम संरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा वर्ष 1958 में प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 पारित … Read more
म.प्र. पुलिस प्रशासन म.प्र. पुलिस प्रशासन मध्य प्रदेश पुलिस “देश भक्ति-जन सेवा” भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी श्री विवेक जौहरी को मध्य प्रदेश का DGP पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है. वर्तमान DGP पुलिस महानिदेशक श्री वी.के. सिंह को संचालक खेल एवं युवा कल्याण पदस्थ किया गया है। मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक क्र. पुलिस महानिदेशक कार्यकाल 1 श्री बी.पी. दुबे 23.03.1982 से 28.05.1983 2 श्री एच. एम. जोशी … Read more
मध्यप्रदेश की शासन व्यवस्था मध्यप्रदेश की शासन व्यवस्था भारतीय संविधान में केन्द्र के साथ-साथ राज्यों में भी संसदीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। इसलिए, केन्द्र सरकार के समान राज्यों में भी शक्तियों का विभाजन शासन के विभिन्न अंगों के माध्यम से किया गया है। मध्यप्रदेश की शासन व्यवस्था के अंग व्यवस्था अंग राज्य की विधायिका राज्यपाल … Read more
मध्यप्रदेश की न्यायपालिका मध्यप्रदेश की न्यायपालिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है । अनुच्छेद 215 के अंतर्गत उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है। जिसके निर्णय आधिकारिक माने जाते हैं तथा उसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय अपना निर्णय देते हैं । अनुच्छेद 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय के अधीक्षण की … Read more
मध्य प्रदेश की प्रशासनिक संरचना मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को सहायता तथा परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी इसका इसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। अनुच्छेद 164 के अनुसार, राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है ।और फिर मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों को भी नियुक्त करता … Read more
मध्यपदेश विधानसभा का इतिहास मध्यपदेश विधानसभा का इतिहास 15 अगस्त, 1947 के पूर्व देश में कई छोटी-बड़ी रियासतें एवं देशी राज्य अस्तित्व में थे। स्वाधीनता पश्चात् उन्हें स्वतंत्र भारत में विलीन और एकीकृत किया गया। 26 जनवरी, 1950 को संविधान लागू होने के बाद देश में सन् 1952 में पहले आम चुनाव हुए, जिसके कारण … Read more
मध्यप्रदेश विधानसभा मध्यप्रदेश विधानसभा संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार, राज्यों में विधान सभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 निर्धारित की गई हैं राज्य विधानमंडल को आवंटित सीटें 1971 की जनगणना के आधार पर निर्धारित की गई हैं, जबकि राज्य के अंदर विधान सभा क्षेत्रों का पुनर्गठन वर्ष 2001 की जनगणना के … Read more
वर्तमान मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश शासन ने राज्य स्थापना के उपरांत राजकीय प्रतीक चिन्ह अपनाया , उसमें भारत के राजकीय चिन्ह और स्थानीय विशेषताएं दोनों को महत्व दिया गया है। राज्य चिन्ह में सबसे बाहर चैबीस स्तूप हैं। इसके बाद वृत्त है जो सतत तरक्की ओर विकास की असीम संभावनाओं का घोत्तक है। इस वृत के भीतर म.प्र. शासन … Read more