राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का वर्णन करें। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री की शक्तियों, कार्यों तथा उपलब्धियों का वर्णन करें।

उत्तर- संविधान के अनुसार राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। परन्तु सामान्य परिस्थिति में वह विधानसभा के बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। राज्य के मुख्यमंत्री की स्थिति लगभग केन्द्र के प्रधानमंत्री के समान होती है। विधानसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में राज्यपाल स्व-विवेक का प्रयोग करता है एवं मुख्यमंत्री का चुनाव करता है। ऐसे व्यक्ति को जल्द ही बहुमत सिद्ध करना होता है।

मुख्यमंत्री बनने के लिए अन्य योग्यताओं के अलावा विधानसभा अथवा यदि राज्य में विधान परिषद हो तो उसकी सदस्यता अनिवार्य है। परंतु ऐसा न होने के बावजूद कोई मुख्यमंत्री बनता है तो उसे अनिवार्यतः 6 महीने के अन्दर विधानसभा अथवा विधान परिषद की सदस्यता ग्रहण करनी होती है।

बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री की शक्तियां भी दूसरे राज्यों अथवा पहले के मुख्यमंत्री के समान ही व्यापक एवं महत्वपूर्ण हैं जिन्हें निम्नलिखित बिन्दुओं के अन्तर्गत रखा जा सकता है –

1. मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद् के सदस्यों की नियुक्ति के लिए राज्यपाल को परामर्श देता है। मंत्रियों के मध्य विभागों का बंटवारा करता है एवं आवश्यकता पड़ने पर उनके विभागों में परिवर्तन करता है।

2. मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद् का अध्यक्ष होता है। वह महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लेता है। सामान्यतया उसका निर्णय सर्वमान्य होता है।

3. मुख्यमंत्री विधानसभा के अधिवेशन में भाग लेता है एवं विभिन्न मुद्दों पर बहस में उसकी निर्णायक भूमिका होती है। विधानसभा में मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा सामान्यतया मुख्यमंत्री करता है । वह राज्यपाल को विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही भंग करने की सिफारिश कर सकता है।

4. राज्य में महत्वपूर्ण नियुक्तियां राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से ही करता है।

बिहार में वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 2005 में सत्ता संभालने के बाद अनेक कार्यों को किया जो वास्तव में उनकी सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि साबित हुई एवं जनता ने 2010 के विधानसभा चुनाव में उन्हें भारी बहुमत से सत्ता में वापसी दिलाई।

1. राज्य में सर्वप्रथम कानून व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ की। अपराधियों को पकड़ने का विशेष अभियान शुरू किया गया। अतः 2011 की स्थिति पहले की स्थिति से भिन्न दिखती है।

2. महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सरकार ने ग्राम पंचायतों एवं शहरी निकायों में 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित किए।

3. स्त्री-शिक्षा पर विशेष जोर देते हुए मुख्यमंत्री बालिका पोशाक एवं बालिका साइकिल योजना प्रारंभ की गई।

4. वर्तमान कार्यकाल में विधायक निधि समाप्त कर एक क्रांतिकारी एवं केन्द्र तथा दूसरे राज्यों के लिए अनुकरणीय कदम उठाया। इससे राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने सहायता मिलेगी।

5. नीतीश सरकार ने 21 अनुसूचित जातियों को चिह्नित कर महादलित वर्ग का गठन किया एवं इस वर्ग के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं चलाई।

6. अत्यंत पिछड़ी जातियों (EBC) को पंचायतों में 20% आरक्षण देकर सामाजिक विषमता को दूर करते हुए इस वर्ग का राजनीतिक सशक्तिकरण किया।

7. मुख्यमंत्री ने जनता से सीधा संपर्क स्थापित करने हेतु जनता दरबार नामक एक नया प्रयोग किया जिसमें जनता मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी समस्या बता सकती है।

8. सरकार ने पूरे राज्य में सड़कों का काफी विकास किया एवं स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के क्षेत्र में भी जनकल्याणकारी कदम उठाए।

इस तरह 2005 से लेकर वर्तमान 2011 तक वर्तमान बिहार सरकार ने कई उल्लेखनीय कार्य किए हैं।

> राज्यपाल विधानसभा के बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है।

> मुख्यमंत्री बनने के लिए अन्य योग्यताओं के अतिरिक्त विधानसभा / विधान परिषद् की सदस्यता अनिवार्य हैं अथवा पद ग्रहण करने के 6 महीने के अंदर विधानसभा / विधान परिषद् की सदस्यता होनी चाहिए।

> अन्य मंत्रियों अथवा अधिकारियों की नियुक्ति के लिए राज्यपाल से सिफारिश |

> मंत्रिपरिषद् का अध्यक्ष होता है। अतः सरकार का सर्वप्रमुख नीति निर्माता होता है।

> राज्यपाल से विधानसभा की अवधि समाप्त होने से पूर्व उसके भंग करने की सिफारिश कर सकता है।

> कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार

> ग्राम पंचायतों एवं शहरी निकायों में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित, बालिका पोशाक एवं बालिका साइकिल योजना प्रारंभ

> विधायक निधि की समाप्ति

> जनता दरबार का प्रारंभ

> सड़क, बिजली, चिकित्सा शिक्षा आदि में सुधार। “

> महादलित वर्ग का गठन

> EBC को पंचायतों में 20% आरक्षण