यू.पी.पी.एस.सी. 2021 मुख्य परीक्षा (सामान्य अध्ययन हल प्रश्न-पत्र-2)

उत्तर: गैर-सरकारी संगठनों से नीति कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की अपेक्षा की जाती है। प्रथम पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में सार्वजनिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन में स्वैच्छिक संगठनों के महत्व पर बल दिया गया। तथापि, केवल सातवीं योजना के दस्तावेज में ग्रामीण विकास में स्वैच्छिक एजेंसियों की भूमिका के बारे में विस्तृत चर्चा है। उल्लिखित भूमिका में शामिल हैं:

(i) सरकारी कार्यक्रम को पूरक बनाना- ग्रामीण गरीबों को उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए विकल्प प्रदान करना;

(ii) ग्रामीणों की आंख और कान बनकर सेवा करना;

(iii) सहभागी प्रकार की सरल, नवोन्मेषी, लचीली और सस्ती रणनीतियों और परियोजनाओं को तैयार करना;

(iv) गरीब से गरीब व्यक्ति की महसूस की गई जरूरतों को पूरा करने के लिए वितरण प्रणाली की प्रतिक्रिया को सक्रिय और सुधारना;

सातवीं योजना के दस्तावेज ने भी विकास में लोगों की भागीदारी के महत्व पर जोर दिया। नौकरशाही पर बहुत अधिक निर्भरता होने पर विकास के लक्ष्य पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो सकते हैं। योजना दस्तावेज ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वैच्छिक संगठनों की भागीदारी के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों की पहचान की:

पर्यावरण संरक्षण, गरीबों को कानूनी सहायता, उपभोक्ता संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण, हरिजन और आदिवासी विकास, बाल कल्याण आदि जैसे समकालीन सामाजिक मुद्दों में स्वैच्छिक संगठन सक्रिय रूप से शामिल हैं। चिपको आंदोलन ने पर्यावरणीय समस्याओं पर सामाजिक जागरूकता पैदा की।

उत्तर: भारत में नागरिक चार्टर पहल 1997 में शुरू हुई थी, किन्तु तैयार किए गए चार्टर कार्यान्वयन के प्रारंभिक चरण में हैं। किसी भी संगठन में एक नए विचार का कार्यान्वयन हमेशा कठिन होता है। भारत सरकार में नागरिक चार्टर की अवधारणा का परिचय और कार्यान्वयन पुराने नौकरशाही ढांचे/प्रक्रियाओं और कार्यबल के कठोर रवैये के कारण बहुत अधिक जटिल था।

1. नागरिक चार्टर बनाने वाले संगठनों की सामान्य धारणा यह थी कि निर्देशानुसार इसे अभ्यास में लाया जाएगा। परामर्श प्रक्रिया न्यूनतम या काफी हद तक अनुपस्थित थी। इस प्रकार यह संगठन की नियमित गतिविधियों में से एक बन गया और इसका कोई ध्यान नहीं दिया गया।

2. किसी भी चार्टर को फलने-फूलने और इसके कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार कर्मियों के पास उचित प्रशिक्षण और अभिविन्यास होना चाहिए, क्योंकि चार्टर की प्रतिबद्धताओं को ऐसे कार्यबल द्वारा वितरित किए जाने की उम्मीद नहीं की जा सकती है जो चार्टर की भावना और सामग्री से अनजान हैं। कई मामलों में, संबंधित कर्मचारियों को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित और संवेदनशील नहीं बनाया गया था।

संक्षेप में, एक नागरिक चार्टर सेवा वितरण के मानक, गुणवत्ता और समय सीमा, शिकायत निवारण तंत्र स्पष्टता और जवाबदेही के प्रति एक संगठन के वादे को दर्शाता है। जनता की आकांक्षाओं के आधार पर, नागरिक चार्टर तैयार किए जाने की आवश्यकता है। “

उत्तर: भारत में, गरीब और वंचित जातियां अमीर और उच्च जातियों की तुलना में आनुपातिक में रूप से अधिक और अक्सर विकसित लोकतंत्रों की तुलना में अधिक मतदान करती हैं। इसी तरह, शहरों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में आम तौर पर मतदान प्रतिशत अधिक होता है। सभी निर्वाचित राज्य सरकारों की गरीब समर्थक नीतियां नहीं होती हैं, लेकिन गरीबों को अमीरों की तुलना में राज्य से अधिक उम्मीदें होती हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भारत के गरीबों और हाशिए के लोगों का यह विश्वास राज्य की उनकी अपेक्षाओं से उपजा है, जो कानून द्वारा प्रत्येक नागरिक को जाति, पंथ, धर्म और आर्थिक स्थिति के बावजूद उचित अवसर प्रदान करने और इन्हें खत्म करने के लिए सक्रिय रूप से काम करने के लिए आवश्यक है।

भारत में राजनीति की प्रकृति का अर्थ है कि गरीबी उन्मूलन केवल एक आर्थिक अनिवार्यता नहीं है बल्कि निर्वाचित राजनेताओं के लिए एक राजनीतिक आवश्यकता है।

उत्तर: संविधान की प्रस्तावना किसी पुस्तक के परिचय या प्रस्तावना की तरह है। यह संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन यह उन उद्देश्यों की व्याख्या करता है जिसके लिए संविधान लिखा गया है। इस प्रकार ‘प्रस्तावना’ संविधान की गाइड लाइन प्रदान करती है। प्रस्तावना, संक्षेप में, संविधान के उद्देश्यों की दो तरह से व्याख्या करती है: एक, शासन की संरचना के बारे में और दूसरा, स्वतंत्र भारत में प्राप्त किए जाने वाले आदर्शों के बारे में। यही कारण है कि प्रस्तावना को संविधान की कुंजी माना जाता है। उद्देश्य, जो प्रस्तावना में निर्धारित किए गए हैं, वे हैं:

(i) संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में भारतीय राज्य का विवरण। (समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष 42वें संशोधन, 1976 द्वारा जोड़ा गया ) ।

(ii) भारत के सभी नागरिकों के लिए प्रावधान; अर्थात,

(a) सामाजिक न्याय, आर्थिक और राजनीतिक

(b) विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता

(c) स्थिति और अवसर की समानता

उत्तर : भारत एक संघीय ढांचे का अनुसरण करता है जहां केंद्र और राज्यों दोनों के बीच शक्तियां साझा की जाती हैं। हालाँकि, इन शक्तियों का वितरण समान नहीं है, और राज्य सभी मामलों के लिए केंद्र सरकार पर अपनी अत्यधिक निर्भरता के बारे में लगातार चिंता जताते हैं, इस प्रकार उनकी शक्तियों और स्वायत्तता को सीमित करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 268 से 281 में विस्तृत प्रावधान किए गए हैं जो राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण से संबंधित केंद्र को निर्देश प्रदान करते हैं।

1. संघ द्वारा लगाए गए लेकिन राज्यों द्वारा एकत्र और रखे गए कर (अनुच्छेद 268)।

2. संघ द्वारा लगाए और एकत्र किए गए लेकिन राज्यों को सौंपे गए कर (अनुच्छेद 269)।

3. संघ और राज्यों के बीच लगाए और वितरित किए गए कर (अनुच्छेद 270)।

4. केंद्र से राज्यों को सहायता अनुदान (अनुच्छेद 273, अनुच्छेद 275 और अनुच्छेद 282 ) ।

5. अन्य करों से आय का बंटवारा।

केंद्र और राज्य के बीच धन के वितरण के संबंध में सिफारिशें देने में, अनुच्छेद 280 के तहत उल्लिखित वित्त आयोग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

उत्तरः भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो अपने बहु-धार्मिक, बहु-जातीय, बहु – भाषाई और संबंधित विविध समाजों और समूहों के लिए जाना जाता है। स्वतंत्रता के बाद 1967 तक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने भारतीय राजनीति में सत्ता का एकाधिकार बनाए रखा। एकदलीय नेतृत्व के अत्यधिक वर्चस्व के कारण क्षेत्रीय दल अस्तित्व में आए। विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते, भारत में बहुदलीय प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसे राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर की पार्टियों के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये सकारात्मक क्षेत्रवाद, भौगोलिक और सांस्कृतिक विशेषताओं से विभाजित लोगों को मजबूत और एकजुट करने का काम करती हैं। भारत में क्षेत्रीय दलों का विकास अभी भी गति में है। इसके पीछे कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:

> विभिन्न क्षेत्रों के लोग अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान के महत्व के बारे जागरूक हो रहे हैं। अपने जातीय हितों को अपनाने और बढ़ावा देने की दृष्टि से, क्षेत्रीय दल महत्व प्राप्त कर रहे हैं। ये पार्टियां केंद्र सरकार द्वारा क्षेत्रीय असंतुलन और अपने क्षेत्रों की उपेक्षा को उजागर करती हैं ।

> स्वशासन के सिद्धांत और संघवाद की विशेषताओं का दोहन करने की इच्छा ने भी क्षेत्रवाद को बढ़ावा दिया है। इन उप-सांस्कृतिक विभाजनों ने क्षेत्रों के लिए

अधिक स्वायत्तता भी सुनिश्चित की है।

उत्तरः संसदीय समितियों की स्थापना विभिन्न मामलों का अध्ययन करने और उनसे निपटने के लिए की जाती है, जिन्हें विधायिका द्वारा सीधे तौर पर नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। वे कार्यकारी शाखा के कामकाज की निगरानी करती हैं और विधायिका को विभिन्न नीतिगत इनपुट प्रदान करते हैं, जो भारतीय लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भारतीय लोकतंत्र में संसदीय समितियों की भूमिका और महत्वः

> विधायिका के पास कार्य की अधिकता के कारण, संसद में सभी विधेयकों पर विस्तार से चर्चा संभव नहीं है ।

> समितियाँ प्रस्तावित कानून पर विस्तृत चर्चा और विश्लेषण करती हैं, इस प्रकार यह सक्षम करती हैं कि प्रत्येक कानून नागरिकों के लाभ के लिए है।

> संसदीय समितियां सार्वजनिक खर्च और विभिन्न कानूनों की जांच के माध्यम से कार्यकारी जवाबदेही सुनिश्चित करती हैं।

> लोक लेखा समिति सार्वजनिक निधियों को खर्च करने के तरीके और परिणामों से संबंधित है। यह भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के खातों और रिपोर्ट की जांच करती है, जिससे किसी भी गलत खर्च की जवाबदेही सुनिश्चित होती है।

यद्यपि संसदीय और कैबिनेट समितियां संविधान का हिस्सा नहीं हैं वे जांच और बेहतर नीतियों के माध्यम से स्वस्थ लोकतंत्र और शासन सुनिश्चित करती हैं।

उत्तरः ” वर्ष 2021 में इस सम्मेलन में इतालवी राष्ट्रपति पद के व्यापक थीम में तीन स्तंभ”लोग, ग्रह, समृद्धि” शामिल थे। यह विषय रोम शिखर सम्मेलन में तीन कार्य सत्रों में परिलक्षित होता है।

शिखर सम्मेलन की चर्चा तीन मुख्य कार्य सत्रों और दो नेताओं के पक्ष कार्यक्रमों में आयोजित की गई थी।

> सत्र I: ‘वैश्विक अर्थव्यवस्था और वैश्विक स्वास्थ्य’

> सत्र II: ‘जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण’

> सत्र III: ‘सतत विकास’

G-20 नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से एक नया लचीलापन और स्थिरता ट्रस्ट (RST) स्थापित करने का आह्वान किया, ताकि अफ्रीकी महाद्वीप, छोटे द्वीप, विकासशील राज्यों और कमजोर मध्य सहित कम आय वाले देशों के लिए सस्ती दीर्घकालिक वित्तपोषण प्रदान किया जा सके।

उत्तर: नेपाल में चीन की व्यस्तता कोई नई बात नहीं है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि नेपाल में इसे जिस तरह से चित्रित किया जाता है, उसके विपरीत – यह पूरी तरह से सकारात्मक नहीं है। हालाँकि चीन की नई आर्थिक शक्ति अभी तक बेजोड़ है, इसलिए यह नेपाल में भारत की विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति को चुनौती देता है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न पहलें की हैं और संकेत दिया है कि भारत नेपाल की चिंताओं को दूर करने का इरादा रखता है।

चीन के साथ जुड़ने की नेपाल की उत्सुकता पर्यवेक्षकों के लिए रुचिकर रही है और इसे प्रधानमंत्री ओली की भारत से और अधिक हासिल करने की रणनीति के रूप में गलत तरीके से व्याख्या किया गया है। हालाँकि, वर्तमान दृष्टिकोण नेपाल की एक विविध विदेश नीति और भागीदारों को आगे बढ़ाने की लंबी परंपरा में पूरी तरह से फिट बैठता है और चीन इसकी प्रमुख भू-रणनीतिक स्थिति का लाभ उठाता है। इस रुख के आलोक में, नेपाल की नीतिगत प्रेरणा को समझना महत्वपूर्ण है।

उत्तरः राजस्व में संभावित कमी (लक्ष्यों के विरुद्ध) के संकेतों के बीच, यूपी सरकार, लोकलुभावन योजनाओं को समायोजित करने के एक कठिन कार्य का सामना करते हुए, 2018-2019 के लिए राज्य के वार्षिक बजट को अंतिम रूप देने में व्यस्त थी।

> 31 दिसंबर, 2017 तक राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों की बारीकी से जांच करने से संकेत मिलता है कि इसके प्रमुख विभाग लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं। राज्य सरकार 31 दिसंबर, 2017 को 44,700 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 41,700 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित करने में सफल रही है

> इसमें 13,455 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 11322 करोड़ रुपये का उत्पाद राजस्व और 13,000 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 9700 करोड़ रुपये का स्टांप शुल्क शामिल है।

> लगभग 36,000 करोड़ रुपये के व्यय वाली फसल ऋण माफी योजना और अपने कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के कारण बढ़ते वेतन ने राज्य के संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव डाला है।

> राज्य सरकार ने 2015-2016 में वेतन, पेंशन और ब्याज के भुगतान पर 1,19,393 करोड़ रुपये की राशि खर्च की थी। इस मद में इसका खर्च 2017-2018 में बढ़कर 1,64,181.67 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है।

उत्तरः भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इस व्यवस्था में सत्ता लोगों को मिलती है। शक्ति का प्रयोग उसके नामित प्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाता है। अपने ज्ञान, अनुभव और सार्वजनिक मामलों की समझ की गुणवत्ता से सिविल सेवाएं प्रभावी नीति बनाने के लिए चुने हुए प्रतिनिधियों का समर्थन करती हैं और समाज के कल्याण और राष्ट्र की वृद्धि के लिए इन नीतियों को लागू करने की बड़ी जिम्मेदारी है।

संसदीय लोकतंत्रों को आम तौर पर एक स्थायी सिविल सेवा द्वारा चलाया जाता है जो राजनीतिक नीति निर्माताओं और राजनीतिक अधिकारियों की मदद करता है ।

प्रशासनिक प्रणाली में सिविल सेवा प्रणाली का अत्यधिक महत्व है जो भारत के शासन के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करता है। स्वतंत्रता के बाद, भारत सिविल सेवा को पुनर्गठित किया गया था। प्रशासन के तीन स्तर हैं जिनमें संघ / केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार शामिल हैं। केंद्रीय स्तर पर, सिविल सेवा में अखिल भारतीय सेवाएं, अर्थात् भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) भारतीय वन सेवा (IFS), और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) शामिल हैं। इनके अलावा, केंद्रीय स्तर पर अन्य केंद्रीय सेवाएं जैसे भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय रेल सेवा आदि हैं। राज्य सरकारों के पास राज्य सिविल सेवा जैसी सेवाओं का अपना समूह है। धीरे-धीरे, समय के साथ, सिविल सेवाओं की भूमिका बदल गई है जो उस विशिष्ट अवधि के शासन की समय-सारणी पर निर्भर करती है ।

बहु-सदस्यीय आयोग में एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (अध्यक्ष) होता है और इसके अतिरिक्त दो से अधिक सतर्कता आयुक्त (सदस्य) नहीं होते हैं।

केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), गृह मंत्री (सदस्य) और लोक सभा में विपक्ष के नेता (सदस्य) की एक समिति की सिफारिशों पर की जाती है।

केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों का कार्यकाल उनके कार्यालय में प्रवेश करने की तारीख से चार वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, होता है।

सीवीसी को भ्रष्टाचार या कार्यालय के दुरुपयोग और उचित कार्रवाई की सिफारिश करने की शिकायतें प्राप्त होती हैं। निम्नलिखित संस्थान, निकाय या व्यक्ति CVC से संपर्क कर सकते हैं:

> केन्द्रीय सरकार

> लोकपाल

> व्हिसल ब्लोअर

आयोग निम्नलिखित मामलों में की जाने वाली कार्रवाई के बारे में सलाह देता है: (i) सीबीआई द्वारा जांच की रिपोर्ट जिसमें विभागीय कार्रवाई या अभियोजन शामिल है (ii) आयोग द्वारा संदर्भित मामलों में अनुशासनात्मक कार्रवाई से संबंधित मंत्रालय या विभाग द्वारा जांच की रिपोर्ट या अन्यथा (iii) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सांविधिक निगमों से सीधे प्राप्त मामले।

सीवीसी को अक्सर एक शक्तिहीन एजेंसी माना जाता है क्योंकि इसे केवल एक सलाहकार निकाय के रूप में माना जाता है जिसके पास सरकारी अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने या संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के स्तर के किसी भी अधिकारी के खिलाफ जांच शुरू करने के लिए सीबीआई को निर्देश देने की शक्ति नहीं है। हालांकि सीवीसी अपने कामकाज में “अपेक्षाकृत स्वतंत्र” है, किन्तु इसके पास न तो संसाधन हैं और न ही भ्रष्टाचार की शिकायतों पर कार्रवाई करने की शक्ति है।

उत्तर: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को भारत सरकार द्वारा प्रति वर्ष 100 दिनों के गारंटीकृत रोजगार के माध्यम से ग्रामीण गरीबी को कम करने के लिए विकसित किया गया था।

> मनरेगा ने हाशिए के समूहों के लिए कुछ बुनियादी रोजगार की पेशकश की, इसने सबसे कमजोर लोगों को पर्याप्त मदद नहीं दी। हालाँकि, श्रम संबंधों में छोटे लेकिन महत्वपूर्ण बदलावों के कुछ प्रमाण थे।

> इस रोजगार योजना में यह गारंटी शामिल है कि यदि सरकार आवेदन जमा करने के 15 दिनों के भीतर योग्य आवेदक को नौकरी प्रदान करने में असमर्थ है, तो आवेदक को बेरोजगारी बीमा प्राप्त होगा।

> इस नीति के घोषित लक्ष्य हैं: 1) सामाजिक सुरक्षा; 2) श्रमिकों द्वारा संचालित शारीरिक श्रम के माध्यम से टिकाऊ संपत्ति (जैसे जल सुरक्षा, मिट्टी संरक्षण, उच्च भूमि उत्पादकता) का निर्माण; 3) वंचित श्रमिकों जैसे महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के रोजगार; और 4) आजीविका सुरक्षा और लोकतांत्रिक सशक्तिकरण पर नीति के प्रभाव के माध्यम से ग्रामीण भारत में समावेशी विकास ग्रामीण भारत में लगातार गरीबी और असमानता के जवाब में विकसित कई सरकारी रोजगार कार्यक्रमों के बाद मनरेगा कार्यक्रम लागू किया गया था। मनरेगा दुनिया की सबसे बड़ी ग्रामीण रोजगार योजना है। ग्रामीण परिवारों को पूरक रोजगार प्रदान करने के अलावा, मनरेगा वित्तीय समावेशन और स्वतंत्रता के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने और सुविधा प्रदान करने, नागरिक भागीदारी को मजबूत करने के साथ-साथ ग्रामीण परिदृश्य में सुधार करने का भी प्रयास करता है।

उत्तरः डी.डी. बसु के अनुसार, ‘भारत का संविधान न तो विशुद्ध रूप से संघीय है और न ही विशुद्ध रूप से एकात्मक है बल्कि यह दोनों का संयोजन है । ‘

1. लिखित और कठोर संविधान: भारत का संविधान लिखित और कठोर है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की शक्तियाँ, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, जिससे संघर्ष की बहुत कम संभावना है।

2. संविधान की सर्वोच्चताः भारतीय संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। कोई भी व्यक्ति, संस्था, सरकार या सरकार का पदाधिकारी संविधान के प्रावधानों के खिलाफ काम नहीं कर सकता है। यदि संसद या कोई राज्य विधानमंडल संविधान के प्रावधानों के खिलाफ कोई कानून पारित करता है तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है।

3. शक्तियों का विभाजन: भारत का संविधान केंद्र सरकार और राज्यों की सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन प्रदान करता है। शक्तियों को तीन सूचियों में बांटा गया है _

(i) संघ सूची, (ii) राज्य सूची, और (iii) समवर्ती सूची। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं।

4. केंद्र के पक्ष में शक्तियों का विभाजन: भारतीय संविधान ने केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों को इस तरह वितरित किया है कि केंद्र राज्यों की तुलना में अधिक मजबूत हो गया है। लगभग सभी महत्वपूर्ण विषयों को संघ सूची में शामिल किया गया है। समवर्ती सूची के किसी विषय को लेकर केंद्र और राज्य के बीच टकराव होने पर केंद्र की इच्छा ही मान्य होगी।

5. राज्यों की सीमाओं में परिवर्तनः भारत का संविधान संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश पर मौजूदा राज्यों की सीमाओं को बदलने या नए राज्य बनाने या राज्यों के नाम बदलने का अधिकार देता है।

6. राज्यों को अपने स्वयं के संविधान बनाने का कोई अधिकार नहीं है: कुछ संघीय राज्यों में, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, संघ (राज्यों) की इकाइयों को कुछ प्रतिबंधों के अधीन अपने स्वयं के अलग संविधान बनाने की शक्ति प्राप्त है। लेकिन, भारत में राज्यों को ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं है।

7. भारत में प्रत्येक नागरिक को केवल एक ही नागरिकता प्राप्त है, अर्थात भारत की नागरिकता।

उत्तर : संसद, कार्यपालिका की गतिविधियों पर दिन-प्रतिदिन नजर रखती है। चूंकि भारत में संसदीय प्रणाली है, इसलिए कार्यपालिका सभी प्रकार की गलतियों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी है। संसद अविश्वास प्रस्ताव द्वारा मंत्रिमंडल को सत्ता से हटा सकती है तथा मंत्रिमंडल के किसी विधेयक या बजट प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकती है।

1. प्रश्नकाल ( अंतः क्षेपण ): यह दोनों सदनों का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। यहां, दोनों सदनों में बैठने का पहला घंटा प्रश्न पूछने और प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आवंटित किया जाता है । यह सार्वजनिक महत्व के मामलों की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है।

2. स्थगन प्रस्तावः इस प्रस्ताव का उद्देश्य मंत्रियों की चूक और आयोग के कृत्यों की निंदा करना है। उदाहरण के लिए अतीत में निम्नलिखित विषयों के लिए प्रस्ताव की अनुमति दी गई थी: एक सरकारी विधेयक की अस्वीकृति, सरकार की इच्छा के विरुद्ध एक निजी सदस्य के विधेयक को पारित करना, बिना लाइसेंस के शराब के सेवन से कई व्यक्तियों की मृत्यु ।

3. अविश्वास प्रस्तावः यदि कोई सरकार संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ कार्य करती है, तो उसे अविश्वास प्रस्ताव पारित करके पद से हटाया जा सकता है। ऐसे में पूरे मंत्रालय को पद से इस्तीफा देना पड़ता है।

4. निंदा प्रस्तावः यह प्रस्ताव मंत्रियों के एक समूह या एक व्यक्तिगत मंत्री के खिलाफ पेश किया जाता है जो उनकी नीतियों या किसी प्रकार के काम के खिलाफ अस्वीकृति व्यक्त करता है।

5. मौद्रिक नियंत्रणः बजट सत्र के दौरान कटौती प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। लोक लेखा संबंधी संसदीय समिति यह सुनिश्चित करती है कि जनता का पैसा संसद के निर्णय के अनुसार खर्च किया जाए। यह भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करता है।

उत्तर : 1959 से पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज को कुछ राज्यों में सफलता और अधिकांश राज्यों में विफलता के रूप में देखा गया है। इसका मतलब है कि सिस्टम उतार-चढ़ाव का अनुभव कर रहा है।

वैचारिक भ्रमः पहली बार में पंचायती राज की अवधारणा बहुत संकीर्ण है क्योंकि इसे एक संस्थागत ढांचे के रूप में नहीं देखा गया था जो ग्रामीण जनता के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। वर्तमान अवधारणा में पंचायती राज संस्थाओं की एक भी इकाई को नियोजन के साधन के साथ-साथ विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में परिकल्पित नहीं किया गया है। पंचायती राज संस्थाओं के बारे में भी स्पष्टता का अभाव है, हालांकि ये एजेंसियां नियमित प्रशासन, बुनियादी ढांचे का प्रबंधन कर सकती हैं और ग्रामीण आबादी का सामाजिक आर्थिक कल्याण कर सकती हैं। ग्रामीण परिदृश्य में कई एजेंसियां हैं, जिन पर विकासात्मक गतिविधियों की अधिकता को चलाने की जिम्मेदारी है।

73वें संशोधन अधिनियम, 1992 ने भारत में पंचायत राज संस्थाओं (पीआरआई) के प्रभावी और कुशल कामकाज के लिए केवल सामान्य मार्गदर्शन प्रदान किया है। इसने त्रि-स्तरीय प्रणाली को एक स्थायी विशेषता बनाकर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा और एक प्रकार की एकरूपता प्रदान की है। इसने पंचायती राज संस्थाओं के लिए हर पांच साल में चुनाव को अनिवार्य बनाकर और चुनाव के संचालन और पर्यवेक्षण के लिए राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान करके; इसके प्रमुख योगदानों की रूपरेखा तैयार करने के लिए राज्य वित्त आयोग के गठन के साथ अधिक वित्तीय स्वायत्तता प्रदान कर सफलता की ओर अग्रसर किया है।

हाल तक सबसे चर्चित समस्या पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देना थी। विद्वानों द्वारा अक्सर यह देखा गया है कि संविधान के संस्थापकों ने राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों (भाग IV) में संविधान के अनुच्छेद 40 में इसका उल्लेख करके लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को केवल मौखिक मान्यता दी थी। लेकिन, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक वैधता मिल गई है।

उत्तर: CAG भारत के संविधान के तहत एक स्वतंत्र प्राधिकरण है। वह भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के प्रमुख और सार्वजनिक धन का मुख्य संरक्षक है।

> सीएजी को विभिन्न स्रोतों जैसे- संविधान (अनुच्छेद 148 से 151), नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971, भारत सरकार के निर्देश, लेखा परीक्षा और लेखा पर विनियम-2007 जैसे विभिन्न स्रोतों से अपना ऑडिट जनादेश प्राप्त होता है।

> CAG भारत की संचित निधि, प्रत्येक राज्य की संचित निधि और विधान सभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों से सभी व्यय से संबंधित खातों का ऑडिट करता है।

> वह भारत की आकस्मिकता निधि और भारत के लोक लेखा के साथ-साथ प्रत्येक राज्य के आकस्मिक निधि और लोक लेखा से सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करता

> वह केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के किसी भी विभाग द्वारा रखे गए सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि खातों, बैलेंस शीट और अन्य सहायक खातों का ऑडिट करता है।

> राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा अनुरोध किए जाने पर वह किसी अन्य प्राधिकरण के खातों की लेखा परीक्षा करता है; जैसे- स्थानीय निकाय ।

> वह केंद्र के खातों से संबंधित अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, जो बदले में उन्हें संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखेगा।

> वह राज्य के खातों से संबंधित अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत करता है, जो बदले में, उन्हें राज्य विधायिका के समक्ष रखेगा।

> सीएजी संसद की लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक, मित्र और दार्शनिक के रूप में भी कार्य करता है ।

> आर्कटिक परिषद एक उच्च स्तरीय अंतर-सरकारी निकाय है, जिसकी स्थापना 1996 में ओटावा घोषणा द्वारा स्वदेशी समुदायों और अन्य आर्कटिक निवासियों के साथ आर्कटिक राज्यों के बीच सहयोग, समन्वय और बातचीत को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। परिषद में सदस्य, तदर्थ पर्यवेक्षक देश और “स्थायी प्रतिभागी ” हैं।

> आर्कटिक परिषद के सदस्य: ओटावा घोषणा कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रूसी संघ, स्वीडन और संयुक्त राज्य अमेरिका को आर्कटिक परिषद के सदस्य के रूप में घोषित करती है।

> स्थायी प्रतिभागी: 1998 में, एल्यूट इंटरनेशनल एसोसिएशन (एआईए) और फिर 2000 में आर्कटिक अथाबास्कन काउंसिल (एएसी) और गिविन काउंसिल इंटरनेशनल के रूप में, स्थायी प्रतिभागियों की संख्या दोगुनी हो गई । (GGI) को स्थायी प्रतिभागी नियुक्त किया गया।

> आर्कटिक परिषद के आकलन और सिफारिशें कार्य समूहों द्वारा किए गए विश्लेषण और प्रयासों का परिणाम हैं। आर्कटिक परिषद के निर्णय आठ आर्कटिक परिषद राज्यों के बीच सर्वसम्मति से पूर्ण परामर्श और स्थायी प्रतिभागियों की भागीदारी के साथ लिए जाते हैं।

> आर्कटिक परिषद की अध्यक्षता आर्कटिक राज्यों के बीच हर दो साल में होती है। आर्कटिक परिषद की अध्यक्षता करने वाला पहला देश कनाडा (1996-1998) था। आर्कटिक परिषद आर्कटिक में संसाधनों के वाणिज्यिक दोहन पर रोक नहीं लगाती है । यह केवल यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि यह स्थानीय आबादी के हितों को नुकसान पहुंचाए बिना और स्थानीय पर्यावरण के अनुरूप स्थायी तरीके से किया जाए। इसलिए, आर्कटिक क्षेत्र में प्रासंगिक बने रहने के लिए भारत को पर्यवेक्षक की स्थिति का लाभ उठाना चाहिए।

उत्तरः अफगानिस्तान में भारत की नीति ज्यादातर सॉफ्ट पावर को लेकर थी । संसद और बांध के साथ, कई सामुदायिक परियोजनाओं और स्कूलों की स्थापना की गई।

भारत की सॉफ्ट पावर कूटनीति में, विशेष रूप से अफगानिस्तान में “दिल और दिमाग जीतना और राष्ट्र निर्माण और राजनीतिक स्थिरता के विचारों के साथ अफगानिस्तान क्वेसाथ अपने सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों को मजबूत करना शामिल है। हालांकि कोई कह सकता है कि भारत का मकसद क्षेत्रीय वर्चस्व हासिल करना या वैश्विक शक्ति बनना है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सॉफ्ट पावर के तरीकों पर ध्यान केंद्रित करने से अफगानिस्तान में भारत को फायदा हुआ है और यह देश में विश्वास और समर्थन बनाने में मदद कर रहा है

भारत अफगानिस्तान में शैक्षिक विकास में शामिल रहा है और उसने बड़े पैमाने पर योगदान दिया है। अफगानिस्तान में शिक्षा क्षेत्र में उचित बुनियादी ढांचे का अभाव है, एक बड़ी लैंगिक असमानता और प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी है। भारत ने भारत में अध्ययन कर रहे हजारों अफगान नागरिकों के साथ अफगान छात्रों को कई छात्रवृत्तियां प्रदान की हैं। अफगान महिलाओं और युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास कक्षाएं भी प्रदान की जाती हैं। भारत वर्तमान में हबीबिया हाई स्कूल का निर्माण और उन्नयन कर रहा है। शैक्षिक विकास के माध्यम से, भारत ने अफगानिस्तान के जातीय समुदायों, विशेष रूप से पश्तून समुदाय के साथ संबंध बनाने की कोशिश की है जो अफगानिस्तान- पाकिस्तान सीमा पर मौजूद है और पाकिस्तान और भारत के बीच एक बफर के रूप में कार्य करता है। एक सॉफ्ट पावर के रूप में शिक्षा ने अफगानिस्तान के लोगों के बीच विश्वास और प्रभाव बनाने के संबंध में भारत के पक्ष में काम किया है।

उत्तरः अब्राहम समझौता 13 अगस्त, 2020 को इज़रायल, संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के बीच दिया गया एक संयुक्त बयान है। यह तीनों के बीच संबंधों को सामान्य करने के लिए इज़राइल, बहरीन और यूएई के बीच हुए समझौते को भी संदर्भित करता है।

> मूल अब्राहम समझौते पर 15 सितंबर, 2020 को यूएई के विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान, बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल्लातिफ बिन राशिद अल ज़ायानी और इज़रायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे।

> अब्राहम समझौते ने निर्धारित किया कि यूएई और बहरीन इज़रायल में अपने-अपने दूतावास स्थापित करेंगे और पर्यटन, व्यापार और सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में इजरायल के साथ मिलकर काम करेंगे ।

> धार्मिक महत्व यह है कि यह मुसलमानों को इस्लाम के सबसे पवित्र स्थलों में से एक, जेरूसालम में अल-अक्सा मस्जिद की अनुमति देगा।

> समझौते पर हस्ताक्षर के बाद, सूडान और मोरक्को ने भी उसी वर्ष इज़रायल के साथ संबंधों को सामान्य कर दिया। यह अनुमान लगाया गया है कि और भी देश इसका अनुसरण करेंगे, लेकिन मध्य-पूर्वी राजनीति की तथ्यात्मक प्रकृति को देखते हुए कम से कम अल्पावधि में इसकी संभावना बहुत कम है।

> विदेशी संबंध विशेषज्ञों की राय है कि इस क्षेत्र में ईरान के दबदबे ने समझौतों पर हस्ताक्षर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

भारत के लिए, अब्राहम समझौता एक स्वागत योग्य कदम है जो मध्य पूर्व में शांति के एक नए युग की शुरुआत कर सकता है। चूंकि यह समझौते के सभी हस्ताक्षरकर्ताओं के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध साझा करता है, इसलिए भारत को इसके परिणामस्वरूप अभूतपूर्व लाभ प्राप्त होगा।