भारत के संविधान की उद्देशिका में प्रतिष्ठित दर्शन के औचित्य एवं महत्व का परीक्षण कीजिए।

उत्तर- संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना किसी भी देश के संविधान के मूलभूत मूल्यों तथा दर्शन का सार होता है। संविधान निर्माताओं के उद्देश्य एवं दृष्टिकोण को प्रस्तावना के माध्यम से समझा जा सकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को ‘संविधान की कुंजी’ कहते हैं। संविधान के अस्पष्ट पहलुओं की व्याख्या न्यायालय द्वारा कई बार प्रस्तावना की सहायता से की जाती है।

42वें संविधान संशोधन (1976) के बाद जिस रूप में संविधान हमारे पास विद्यमान है उसमें काफी व्यापक एवं महान मूल्य शामिल हैं जो भारत जैसे विविधतापूर्ण एवं विशाल देश के संविधान के लिए आवश्यक है। ये हैं

• संप्रभुता

 • समाजवाद

• धर्मनिरपेक्ष/पंथनिरपेक्ष

• लोकतंत्र

 • गणराज्यीय स्वरूप

 • स्वतंत्रता समानता न्याय

• बंधुता

• व्यक्ति की गरिमा

• राष्ट्र की एकता तथा अखंडता

भारतीय संविधान के ये दर्शन काफी महत्वपूर्ण हैं। इसमें देश की जनता के प्रति काफी उच्च आदर्श रखा गया है। ऐसे आदर्श भारतीय संविधान के लिए अति आवश्यक हैं, क्योंकि भारत एक विविधतापूर्ण एवं विशाल देश है। लोग भाषा, धर्म, क्षेत्र आदि के आधार पर बंटे हुए हैं। ऐसे में एक ऐसे संविधान की आवश्यकता थी जो संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व करे एवं इसमें सभी वर्गों, क्षेत्रों के हितों का ध्यान रखा जाए। प्रस्तावना में दिए गए शब्द इन भावनाओं, उद्देश्यों को पूरा करते हैं। प्रस्तावना में दिए गए दर्शन या मूल्यों का महत् तब और बढ़ जाता है जब किसी विषय पर संविधान मौन हो । ऐसी स्थिति में प्रस्तावना के इन्हीं दर्शन या मूल्यों के आधार पर न्यायपालिका उन विषयों की व्याख्या करती है जिन पर संविधान मौन है। यद्यपि प्रारंभ में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया। 1960 में बेरूबारी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना को सामान्य कानून के प्रावधानों पर प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। परंतु 1973 में केशवानंद भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मत व्यक्त किया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है।