भारत में वन देश के आर्थिक विकास में किस प्रकार योगदान करते हैं ?

( 41वीं BPSC/1997 )

उत्तर- वन संपदा की दृष्टि से भारत काफी संपन्न है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत का विश्व में दसवां और एशिया में चौथा स्थान है। अब तक भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान ने पेड़-पौधों की 46 हजार से अधिक प्रजातियों का पता लगाया है।

 वन हमारे देश के आर्थिक विकास में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। वनों का अप्रत्यक्ष योगदान उन पर अनेक उद्योगों का निर्भर होना है, जैसे- देश का प्लाईवुड उद्योग, काष्ठ कोयला उद्योग, इमारती लकड़ी उद्योग आदि भारतीय वनों के विभिन्न प्रजातियों पर निर्भर है। सखुआ, सागवान, शीशम, देवदार आदि इमारती लकड़ियां औद्योगिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार कागज, दियासलाई, कत्था, रेशम, लाह, बीड़ी, पत्तल, खिलौना, औषधि उद्योगों के लिए कच्चा माल वनों से ही प्राप्त होता रहा है। आज भारत की अनेक आयुर्वेद कंपनियां विदेशों में भी अपनी दवाईयां निर्यात कर रही है, जैसे- डॉबर, झंडू, वैद्यनाथ आदि। ये दवाईयां विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के बड़े स्रोत हैं। पलास व कुसुम पौधों पर लाह कीटों एवं शहतूत पौधों पर रेशम कीटों का पालन किया जाता है। इसी प्रकार वन पशुओं के लिए चारा भी उपलब्ध कराते हैं। भारत में पशुपालन के विकास में वनों का महत्वपूर्ण योगदान है। ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन के लिए अभी भी वनों पर सर्वाधिक निर्भरता है। लकड़ियों से निर्मित काष्ठ कोयले को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। वनों से संबद्ध उद्योगों में लाखों लोगों को रोजगार मिला हुआ है जो अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक है एवं राजस्व का एक बड़ा स्त्रोत है। वर्तमान में GDP का लगभग 2% वनों से ही प्राप्त हो रहा है।

वनों का आर्थिक विकास में अप्रत्यक्ष योगदान भी है। वन पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वन वायुमंडल में ऑक्सीजन की उपलब्धता बनाए रखने के साथ ही साथ विषैली गैसों के स्तर को कम करने में सहायक हैं। यह मृदा अपरदन को रोकने में सहायक हैं। भूमिगत जल-स्तर तथा मृदा की उर्वरता को बनाए रखने में भी वन काफी सहायक हैं। ये सभी चीजें आर्थिक क्रियाकलाप से सीधे-सीधे जुड़े हुए हैं। अतः वन देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।