“बहुत अधिक राजनैतिक दल भारतीय राजनीति के लिए अभिशाप हैं।” इस तथ्य बिहार के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट कीजिए। अथवा स्वतंत्रता के पश्चात् भारत में एकदलीय राजनैतिक व्यवस्था का उल्लेख करते हुए भारत की बहुदलीय राजनैतिक व्यवस्था के उद्भव के स्वरूप को स्पष्ट करें। अथवा बहुदलीय राजनैतिक व्यवस्था की कमियों की बिहार के सन्दर्भ में व्याख्या … Read more
‘भारतीय शासन में न्यायिक सक्रियता एक नवीन धारणा है । ” विवेचना कीजिए तथा न्यायिक सक्रियता के पक्ष और विपक्ष में दिए गए मुख्य तर्कों को स्पष्ट कीजिए | अथवा न्यायिक सक्रियता के उद्भव को स्पष्ट कीजिए। अथवा न्यायिक सक्रियता की अवधारणा को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए | अथवा न्यायिक सक्रियता के सकारात्मक पक्ष तथा … Read more
भारतीय में राज्य की राजनीति में राज्यपाल की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, विशेष रूप से बिहार के संदर्भ में। क्या वह केवल एक कठपुतली है ? अथवा राज्यपाल के पद से संबंधित प्रदत्त संवैधानिक प्रावधानों एवं दायित्वों का उल्लेख करें। अथवा विगत दशकों में अन्य राज्यों में राज्यपालों द्वारा लिए गए विवादास्पद निर्णयों का … Read more
“भारतीय संविधान अपनी प्रस्तावना में भारत को एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है ।” इस घोषणा को क्रियान्वित करने के लिए कौन-से संवैधानिक उपबंध दिए गए हैं? अथवा प्रस्तावना का संक्षिप्त परिचय दें। अथवा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा प्रस्तावना में शामिल किए गए ‘धर्मनिरपेक्षता, अखण्डता तथा समाजवादी’ शब्दों का उल्लेख करें। … Read more
ई-शासन से आप क्या समझते हैं? ई-शासन को लागू करने में बिहार की स्थिति का वर्णन कीजिए। उत्तर- ” ई-शासन अखंड पहुंच, अंतर्विभागीय अवरोधों को पार करने वाले सुरक्षित और प्रामाणिक सूचना प्रवाह तथा नागरिकों को निष्पक्ष और पूर्वाग्रहरहित सेवा प्रदान करने वाला पारदर्शी, स्मार्ट शासन है ” – ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ई-शासन सरकार और … Read more
“भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था राष्ट्रोन्मुखी न होकर व्यक्ति उन्मुखी है।” इस तथ्य को बिहार राज्य के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट कीजिए। अथवा संविधान निर्माण में बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था के उद्देश्यों को उद्घाटित करें। अथवा आजादी के बाद राष्ट्रीय फलक पर राजनीतिक दलों का संगठन की जगह व्यक्तिकेन्द्रीत दलीय व्यवस्था की चर्चा करें। अथवा क्षेत्रीयस्तर पर विभिन्न … Read more
” भारतीय संसद एक गैर-प्रभुता सम्पन्न विधि-निर्मात्री संस्था है ।” इस कथन की समीक्षा कीजिए। अथवा संप्रभुता को परिभाषित करें। अथवा संसद द्वारा पारित किए गए कुछ विवादस्पद कानून को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने फैसले में अमान्य करार दिए गए संदर्भों का उल्लेख करें। उत्तर – भारतीय संसद प्रभुता संपन्न विधि-निर्मात्री संस्था है या गैर-प्रभुता … Read more
क्या आप इस वक्तव्य से सहमत हैं कि हमारे संविधान ने एक हाथ से मौलिक अधिकार दिये हैं, किन्तु दूसरे हाथ से उन्हें वापस ले लिया है? अथवा मौलिक अधिकारों का संक्षिप्त उल्लेख करते हुए इस पर देश की विभिन्न अदालतों द्वारा दिए गए फैसलों का उल्लेख करो उत्तर – संविधान ने एक हाथ से … Read more
भारत की संसद राष्ट्रीय एकीकरण का एक प्रभावी मंच है। विवेचना कीजिए। उत्तर- “सच्चे लोकतंत्र के लिए व्यक्ति को कंवल संविधान के उपबंधों अथवा विधानमंडल में कार्य संचालन हेतु बनाये गये नियमों और विनियमों के अनुपालन तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि विधानमंडल के सदस्यों में लोकतंत्र की सच्ची भावना भी विकसित करनी चाहिए। … Read more
“भारतीय राज्यों के असमान विकास ने कई सामाजिक-आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं को जन्म दिया है।” बिहार के विशेष संदर्भ में कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। अथवा राज्यों के असमान विकास में भौगोलिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों के साथ-साथ योजना नीति आयोग की भूमिका को स्पष्ट करें। उत्तर- अर्थशास्त्री प्रो. किन्डलवर्जर के अनुसार, “आर्थिक समृद्धि से तात्पर्य … Read more