मध्यप्रदेश में शिक्षा व्यवस्था

मध्यप्रदेश में शिक्षा व्यवस्था

प्राचीन शैक्षिक परम्परा

• प्राचीन काल में उज्जैन और धार उच्च शिक्षा के बड़े केन्द्र थे। उज्जैन के संदीपनी आश्रम और धार की भोजशाला में अनेक देशों के छात्र अध्ययन के लिए आते थे। ऐतिहासिक स्त्रोतों के अनुसार लगभग 3000 वर्ष पूर्व उज्जैन साहित्य, विज्ञान, खेल एवं खगोलशास्त्र का महत्वपूर्ण केन्द्र था।

वर्तमान में मध्य प्रदेश की शैक्षिक स्थिति

प्रारंभिक शिक्षा

• प्राथमिक शिक्षा- कक्षा 1 – 8
• उच्च प्राथमिक शिक्षा-कक्षा 6-8

माध्यमिक शिक्षा

• माध्यमिक शिक्षा – कक्षा 9-10
• उच्च माध्यमिक शिक्षा- कक्षा 11-12

उच्च शिक्षा (स्नातक एवं उच्च स्तर)

• अकादमिक शिक्षा
• व्यावसायिक शिक्षा

मध्य प्रदेश की शैक्षिक स्थिति

• वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्यप्रदेश की कुल साक्षरता 69.3 प्रतिशत है, जिसमें पुरूष साक्षरता 78.7 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 59.2 प्रतिशत है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2001 के साक्षरता स्तर 63.70 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2011 में 5.60 प्रतिशत की दशकीय वृद्धि दर्ज की गयी है।
• वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की कुल साक्षरता दर 72.99 प्रतिशत है, जिसमें पुरूष साक्षरता दर 80.90 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 64.60 प्रतिशत है।
• वर्ष 2001 से 2011 के बीच मध्य प्रदेश में महिला साक्षरता दर में 8.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह वृद्धि 10.9 प्रतिशत रही है।
• मध्य प्रदेश शिक्षा संबंधी मानव विकास सूचकांक में 15वें स्थान पर है तथा असमानता समायोजित शिक्षा के मानव विकास सूचकांक में 16 वें स्थापन पर है।

मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा Primary education in Madhya Pradesh

•  मध्य प्रदेश में वर्तमान में एक लाख से अधिक प्राथमिक शालायें हैं जिनमें 80807 शासकीय, 919 सेटेलाइट एवं 881 सहायता प्राप्त प्राथमिक शालायें हैं।
• मध्य प्रदेश में 42640 माध्यमिक शालायें हैं,  जिनमें 1 किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध नहीं हैं तथा 5 से 9 वर्ष की उम्र के कम से कम 10 बच्चे हैं, वहां सेटेलाइट शालायें तथा जहां 5 से 11 वर्ष के कम से कम 40 बच्चे हैं वहां प्राथमिक शालाएं प्रारंभ की गई हैं।
• राज्य में प्राथमिक शिक्षा के विस्तार हेतु सरकार द्वारा बेहतर सुविधाओं, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार एवं शिक्षा तक सभी की पहुॅंच सुनिश्चित करने पर ध्यान केेन्द्रित किया गया है। वर्ष 1994 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रांरभ किया गया था।
• प्रारंभिक शिक्षा हेतु 6 से 11 वर्ष की आयु के न्यूनतम 40 बच्चे उपलब्ध होने पर 1 किमी. की परिधि में प्राथमिक विद्यालय तथा 11 से 14 वर्ष के आयु के न्यूनतम 12 बच्चे उपलब्ध होने पर 3 किमी. की परिधि में माध्यमिक विद्यालय की स्थापना का प्रावधान है।
• 2018-19 के अनुसार मध्य प्रदेश में 80807 शासकीय प्राथमिक और 30228 शासकीय माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं।

मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा Secondary education in Madhya Pradesh

• वर्ष 1965 में मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा मंडल की स्थापना स्वायत निकाय के रूप में की गयी। इसका मुख्यालय भोपाल में तथा संभागीय कार्यालय इंदौर में स्थित है।
• विद्यालयी शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु वर्ष 1973 में राज्य शिक्षण संस्थान की स्थापना भोपाल में की गई।
• मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के एजुकेशन पोर्टल को केन्द्र सरकार का नेशनल ई-गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार प्रदान किया गया है। एजुकेशन पोर्टल को यह अवार्ड Innovation in Existing Project of Govt Department  श्रेणी में प्रदान किया गया है।
• माध्यमिक शिखा को प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा  के मध्य की कड़ी माना जाता है। मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने की दिशा में कुल 7882 माध्यमिक विद्यालय तथा 9074 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (कुल 16956 माध्यमिक विद्यालय) संचालित हैं।
• प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में 25.78 लाख तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 13.60 लाख कुल (39.38 लाख) छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं।
•  मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विद्यालय पाठ्यक्रम में गीतासार (गीता का सारांश) सम्मिलत करने का निर्णय 20 अप्रैल 2011 को किया गया।
• मध्य प्रदेश का प्रथम खेल विद्यालय सीहोर तथा राज्य का प्रथम सैनिक स्कूल रीवा (वर्ष 1962) में स्थित है। मध्य प्रदेश का दूसरा सैनिक स्कूल भिण्ड में प्रस्तावित है।

उत्कृष्ट विद्यालय

• शासकीय विद्यालयों में माध्यमिक स्तर की गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालयों एवं विकास खंड के मुख्यालयों पर एक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप विकसित किया गया है।

आधुनिक विद्यालय

• आधुनिक विद्यालयों की स्थापना वर्ष 2011-12 में की गई है। इन विद्यालयों को बेंचमार्क के रूप में विकसित किए जाने की योजना थी, जिसके अंतर्गत प्रदेश शैक्षणिक रूप से पिछड़े सभी विकासखण्डों में आधुनिक विद्यालय संचालित हैं।